काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ७ प्रदेशका १२ स्थानमा आधुनिक भण्डारण गृह बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

खाद्यान्न भण्डारण तथा किसानबाट खरिद गरेका कृषि उपज खाद्यान्न तथा गैरखाद्यान्न भण्डारणका लागि कम्पनीले विभिन्न १२ स्थानमा आधुनिक भण्डारण गृह बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेश आचार्यका अनुसार सातै प्रदेशलाई समेट्ने गरी आधुनिक भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागिएको हो। ‘साइलो स्टारेजको रुपमा खाद्यान्नका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘सातै प्रदेशमा स्टोरेज बनाउने गरी प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ।’

प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन तयार भए पनि अन्तिम रुप नदिइएको उनले जानकारी दिए। प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदनअनुसार ७ प्रदेशका विभिन्न १२ स्थानमा चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।

कहाँकहाँ हुनेछन् भण्डारण केन्द्र

कम्पनीका अनुसार सुर्खेतको इत्रामा ७ सय ९२ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा आधुनिक भण्डारण गृहको बिल्डिङ निर्माण गरिने छ। त्यस्तै विराटनगरमा ६ हजार ९ सय २७ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा आधुनिक भण्डारण गृहको बिल्डिङ निर्माण गरिनेछ।

त्यस्तै ढल्केबरमा १ हजार ६ सय ६२ वर्गमिटर, गैंडाकोटमा ८ सय १९ वर्गमिटर, भैरहवामा ३ हजार १ सय १९ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा आधुनिक भण्डारण गृह बनाउने कम्पनीले जानकारी दिएको छ।

त्यस्तै कैलालीको टिकापुरमा ८ हजार ६ सय २० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा, झापाको बद्रपुरमा १ हजार ३ सय १४ वर्गमिटरमा, हेटौंडामा १ हजार ८ सय ४१ वर्गमिर क्षेत्रफलमा र जनकपुरमा २ हजार २ सय ७ वगर्ममिटर क्षेत्रफलमा आधुनिक भण्डारण गृह निर्माण हुनेछ।

त्यस्तै राजविराजमा ५ सय १३ वगर्मटिमर क्षेत्रफल, धनगढीमा १ हजार ८ सय ३८ वगर्ममिटर र वीरगञ्जमा ५ हजार ५ सय ७३ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा आधुनिक भण्डारण गृह निर्माण गर्न प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन बनाइएको छ।

प्रत्येक पालिकामा चिस्यान केन्द्र बनाउने सरकारी योजना

त्यस्तै बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले प्रत्येक पालिकामा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। शनिबार सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी एकसय कार्यसूचीमा प्रत्येक पालिकामा चिस्यान केन्द्र निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने एकसय कार्यसूचीमा उल्लेख छ।

‘कृषि उपजको भण्डारण तथा बजारीकरण सुधारका लागि एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने,’ सय कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने।’